भीमफेदी गाउँपालिकामा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ।

भीमफेदी ।

२०८० माघ १३

बागमती प्रदेशमै पहिलो पटक मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गराइएको छ ।

आज संघीय सरकारका सभामुख देबराज घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित कार्यक्रममा आजै एक सय जना श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गराइएको हो ।

नेपालमा यसरी स्थानीय सरकारले अनौपचारि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धा गराइने मध्य दोस्रो स्थानीय तह भीमफेदी गाउँपालिका हो ।

भीमफेदी गाँउपालिकाको गाँउसभावाट स्विकृत कार्यक्रम अनौपचारीक तथा स्वरोजगार श्रमिकको भबिष्य, सामाजिक सुरक्षा, सहकार्य, योगदान र सहभागीताको लागी भिमफेदी गाउपालिका र योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा कोष बिच सम्झौता भएपछी आज औपचारिक रुपमा भब्य कार्यक्रमका बिचमा कोषमा आवद्धता गराइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले बताउनुभयो।शनिबार सामाजिक सुरक्षा योजना सुरूवात गर्दै गाउँपालिकाले ९८ जना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराएको हो ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकिएको मासिक १० हजार ८२० रुपैयाँ ९महंगी भत्ताबाहेक० मा पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत अर्थात १ हजार १९० रूपैयाँ र भीमफेदी गाउँपालिकाले ९ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात १ हजार १४ रूपैयाँ गरी २ हजार २०४ रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनेछ ।श्रमिकको हक संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले दायित्व लिएको अध्यक्ष हिदम लामाले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा योगदानमा आधारित श्रमिक कोष बजेट शीर्षकमा १३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध धेरै श्रमिक निर्माण क्षेत्रका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने भीमफेदी गाउँपालिका देशकै पहिलो रहेको उपाध्यक्ष सञ्जीव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १०० जना कृषि, घरेलु उद्योग र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको छ ।अब भने भीमफीदी गाउपालकिामा बसोवास गर्नु हुने अनौपचारी तथा स्वरोजगार श्रमकिहरुले कोषमा आवद्धता भएसंगै कोषबाट उपलब्ध हुने सेवा सुबिधाहरु प्राप्त गर्नेछन् । चालु आर्थिक वर्षमा अनौपचारि क्षेत्रमा काम गर्ने एक सय जनालाई यो कार्यक्रममा समेट्ने लक्ष राखेको अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो ।सुरुवाती अवस्थामा घरेलु तथा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक निर्माण क्षेत्र र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक लगायतलाई आवद्ध गराउने योजना रहेको बताउनुभयो ।अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ सरकारले स्वीकृत गरेको छ । कोषले शुरुवाती अवस्थामा घरेलु श्रमिक, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, निर्माण क्षेत्र र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई आवद्ध गराउने योजना अनुसार गाउँपालिकाको माध्यमबाट आबद्धता गराउन सुरु गरिएको हो ।

सरकारले तोकेको पारिश्रमिकलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गर्ने, स्वरोजगार श्रमिकलाई पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने, ३ गुणासम्म जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।उक्त व्यवस्था अन्तर्गत श्रमिकहरुलाई औषधि उपचार,स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रीत परिवार सुरक्षा योजना लगायत ६० वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुको लागि न्युनतम आधारभुत पारिश्रमिक २० प्रतिशत हुन आउने गरी मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गरेपछि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सरह सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषमा अहिलेसम्म ६ लाख २५ हजारभन्दा बढी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । कोषले उपलब्ध गराउने सुविधाहरु कतिपय असिमित दायित्व पनि रहेको छ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको काममा भीमफेदी गाउँपालिकाको साथ र सहयोगबाट संभव भएको हो ।

कोषले पालिकाहरुसँग सम्झौता गर्ने र त्यो भित्र आवद्ध भएका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका अनौपचारिक श्रमिकहरु र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पहिचानको आधार, परिचय दिने आधार र सम्भव भएसम्म स–योगदान गरेर त्यसको व्यवस्थापन पनि पालिका स्तरबाटै गर्ने योजना रहेको बनाएको छ ।

कोषले यसअघि स्याङ्जाको फिदिमखोला गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ ।पालिकाले २०७६ सालदेखि पालिका अन्तर्गत कार्यरत अनौपचारिक श्रमिकहरुलाई योगदानमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु उपलब्ध गराइरहेको योजनालाई सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत उपलब्ध गरायो उद्देश्यले सम्झौता गरेको हो।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको अनिवार्य आवद्धताअनुसार अनिवार्य आवद्धता गर्ने कानूनी प्रक्रिया र श्रमिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधामा कोष प्रतिवद्ध रहेको छ।यसैबिच नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले श्रम कानुन कार्यान्वयनका लागि जोड दिदै अएको छ। जिफन्ट वाग्मती प्रदेस कमिटीले बिगत केहि महिना अगाडि देखि हरेक नगर तथा गाउँ पालिकाहरुमा श्रम डेस्क संचालन कार्यबिधि जारि गर्न पहल गरेको थियो ।

नेपालको संबिधानको धारा ३४ले श्रमिकको हकको कुरा गरेको छ । जसमा सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा उल्लेख गरेको छ।श्रमिकको हकलाई कार्यान्वयनकै लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७४ निर्माण भएको हो । जसमा अनौपचारीक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कार्यबिधि समेत बनेको छ।