संझौता सकियो,सकिएन सडक, अस्तब्यस्त सडकमा दुर्घटना को संभावना।

भीमफेदी

२०७९/०३/२३

बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय यातायात पुर्वाधार निर्देशनालय को ०७७/०७८/०७९ को योजना अनुसार भैसे भीमफेदी सडक स्तरोन्नती कार्य निर्माण कम्पनी आषिश डि.एस.जेभी ले जिम्मेवारी लिएको हो।

कम्पनी आषिश डि.एस.जेभी ले बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय यातायात पुर्वाधार निर्देशनालय संग गरेको संझौता आज मिति २०७९/०३/२३ गते सकिएको छ तर योजना को काम पच्चीस प्रतिशत पनि सकेको छैन।

भैसेमा प्रवेश नाका आरम्भ भएको छैन, निवुवाटार को बस्ती कसरी ब्यबस्थापन गर्ने कुनै निर्क्यौल भएको छैन। गाउँ पालीका वडानं ४ ले बिपद ब्यबस्थापन प्राधिकरणले प्रदान गर्ने मुआब्जा लिन स्थानीय सरोकारवाला लाइ पहल गरेपनि कुनै प्रगति भएको छैन।थान्सिङ्ग पुल देखि रानिखोला सम्म कुनै कार्य थालनी गर्न सकेको छैन। यसैगरी भीमफेदी बजारको बिजुली, खानेपानी, बस्ती बेबस्थापन बारे कुनै संबोधन भएको छैन।सडक बिचमा रहेको पांच वटा पुलको कार्य बांकी छ। तर संझौता को म्याद सकिएको छ।अब के हुन्छ त भन्ने जनआवाज उठन थालेको छ।

बर्षा याममा अस्थायी बनाएको बाटो खोलाको बहाब संगै बगाएको छ,नया पहाड काटिएको पाखा पानि, घाम संगै दिनहुँ पहिरो झरेको छ। मोटरसाइकल,जिप,सानो दुरिको बस, लगायतका टाटा सुमो यात्रुबाहक साधन ज्यान जोखिममा राखी कुदेको छ। नया ट्राक खनेका सडक कहिले हिलाम्मे कहिले धुलाम्मे भएर यात्रु सकस बिताइरहेका छन्।

यसै बिषयमा भीमफेदी गाउँ पालीका अध्यक्ष हिदम लामाले समय सिमा सकिएता पनि कार्य सकिएको छैन, संझौता थप हुने छ तर नेपाल सरकारले ल्याएको निति निर्देशना ले गाउँ पालीका नै सञ्चालन मा कठिनाइ भएको बताउनु हुन्छ। कार्य नसकिएको काममा समय सिमा थप गर्न निर्देशन हुन्छ तर दिइएका योजनाको अषाढ सम्मको भुक्तानी बांकी रकम निर्धारित सिमा भित्र फिर्ता गर्न भन्ने निति तयार गर्छन् कसरी बिकास योजना अगाडि बढछ भन्ने प्रतिप्रश्न राख्नु हुन्छ।

विरोधको लागि विरोध मात्र गरेको हैन । आफनो सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसरी ब्यक्त गरिएको छ।आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा १० दिन वाँकी हुदा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संसोधन गरेर फेरी अर्को मुलुकलाई अधोगतिमा लान सहयोग पुर्‍ याने नियम बनाएको छ । ३० % पुजीगत खर्च गर्ने क्षमता नभएको सरकारले खरबौ रुपैयाँको काम लिएर काम नगर्ने काम होल्ड गरेर राज्यको विकासमा बाधा पुर्याइरहेकाहरुको हित हुने नियम बनाएर यो सरकार कस्को सेवा गर्दै छ प्रस्ट हुन्न र? संसोधित नियमावलीको नियम १२० को ४ मा यो नियम तामेली नगर्ने कर्मचारी वा पदाधीकारीलाई घोग्रेठ्याक लगाउने ब्यबस्था पनि गरेको रहेछ । यो सुविधाका साथ मुलुक अगाडी जाने हो भने हाम्रो पुजीगत खर्च अब २०% मा झर्ने छ जस्ले हाल को भन्दा वडी अर्थ्तन्त्रमा नकरात्मक असर पर्ने छ । बजेट बनाउदा अबान्छित रुपमा चौधरी ग्रुप र विशाल ग्रुपलाई मात्र हित हुने गरी कर को दर हेरफेर गर्ने , सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन गर्दा सिमित वर्ग जस्ले देश विकासमा अबरोध गरिरहेको छ तिनीहरुको हितमा संसोधन गर्ने ! माल्दिव्स देस नै कुनै समय भारतीय ब्यापारीले किन्न बार्गेनिङ गरे जसरी हाम्रो देस पनि सोही दिशा तर्फ उन्मुख नहोस ।